Eleven Hints for Life

"Eleven Hints for Life"

1. It hurts to love someone and not be loved in return.
But what is more painful is to love someone and never
find the courage to let that person know how you feel.

2. A sad thing in life is when you meet someone who
means a lot to you, only to find out in the end that it was
never meant to be and you just have to let go.

3. The best kind of friend is the kind you can sit on a
porch swing with, never say a word, and then walk away
feeling like it was the best conversation you've ever had.

4. It's true that we don't know what we've got until we lose
it, but it's also true that we don't know what we've been
missing until it arrives.

5. It takes only a minute to get a crush on someone, an
hour to like someone, and a day to love someone-but it
takes a lifetime to forget someone.

6. Don't go for looks, they can deceive. Don't go for wealth,
even that fades away. Go for someone who makes you
smile because it takes only a smile to make a dark day
seem bright.

7. Dream what you want to dream, go where you want to go,
be what you want to be. Because you have only one life and
one chance to do all the things you want to do.

8. Always put yourself in the other's shoes. If you feel that it
hurts you, it probably hurts the person too.

9. A careless word may kindle strife. A cruel word may wreck
a life. A timely word may level stress. But a loving word may
heal and bless.

10. The happiest of people don't necessarily have the best
of everything they just make the most of everything that comes
along their way.

11. Love begins with a smile, grows with a kiss, ends with
a tear. When you were born, you were crying and everyone
around you was smiling. Live your life so that when you die,
you're the one smiling and everyone around you is crying.

Nice Life

 

No One Has Traveled The Road of Success Without Crossing The Streets of Failure !!!!!
God Never Promised us Easy Journey in Life.
He Only Promised us Great Destiny….

 

The fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is prepared to die at any time.

 

Only in still waters, does one find undistorted images and only a mind that is calm, one finds the how to overcome the complexities of life.

 

Two Words from Sanskrit, that are Strikingly similar.
CHITA & CHINTA
One Burns the Dead & the other Burns the Living.
Have a STRESS free Life….

 

Life is like water, if you block one side, it takes other turn to continue its journey.
so don’t stop ur journey with one failure !

 

In our life happiness is more important than smile,
because smile comes from lips
but happiness comes from the heart.

 

LIFE comes only once. So enjoy it to its fullest extent. Never be “angry” or “sad”. When you are angry or sad you loose “sixty seconds” of happiness.

 

When you are up in life,
Your friends get to know who you are.
But
When you are down in life,
You get to know who your friends are…

 

LIFE Means
L: Love
I: Incidents
F: Friends
E: Emotions.

 

There are only two ways to live your life , one is as though nothing is a miracle and the other is as though everything is a miracle !!

भारत में बिज़नेस करना अब भी बेहद मुश्किल

bbc.com

'भारत में बिज़नेस करना अब भी बेहद मुश्किल' - BBC हिंदी

ब्रजेश उपाध्याय बीबीसी संवाददाता, वॉशिंगटन

Image copyright MANJUL

अमरीकी वाणिज्य मंत्रालय ने भारत में आर्थिक सुधार की धीमी रफ़्तार पर चिंता और निराशा ज़ाहिर की है.

भारत-अमरीका रणनीतिक और वाणिज्य साझेदारी को गति देने के लिए वाशिंगटन में सोमवार से शुरू हुई दो दिवसीय बैठक में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और वाणिज्य राज्यमंत्री निर्मला सीतारमण भाग ले रही हैं.
एक जाने माने थिंकटैंक, कार्नेगी एनडाओमेंट, में बोलते हुए अमरीकी वाणिज्य मंत्री पेनी प्रिज़कर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कई अच्छे कदम उठाए हैं लेकिन अभी भी भारत अमरीका का ग्यारहवां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है.

उनका कहना था, “हमारी व्यापारिक साझेदारी अपनी असीमित क्षमता के आसपास भी नहीं पहुंच पाई है.”
उन्होंने कहा ये बाद दशकों से कही जा रही है लेकिन आज जो दुनिया का आर्थिक माहौल है उसमें दोनों ही देशों मे से कोई भी अपनी क्षमता से कहीं नीचे चल रहे इस प्रदर्शन का बोझ नहीं संभाल सकता.

लाल फ़ीताशाही

अमरीकी उद्योग जगत का कहना है कि भारत में बिज़नेस करना अभी भी बेहद मुश्किल है और लाल फ़ीताशाही में कुछ ख़ास बदलाव नहीं नज़र आ रहा है.
अमरीकी वाणिज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एलान किया है कि वो भारत को आसानी से बिज़नेस करनेवाले देशों की सूची के पहले 50 देशों में ले आएंगे लेकिन उसके लिए अभी लंबी दूरी तय करने की ज़रूरत होगी.

Image copyright AFP

विश्व बैंक की तरफ़ से जारी रिपोर्ट के अनुसार ऐसे कुल 189 देशों की सूची में भारत का नंबर 142 है.
वाणिज्य मंत्री प्रिज़कर का कहना था कि अनुबंधों को लागू करने की आसानी के मापदंड पर भारत 189 देशों की सूची में 186वें नंबर पर है.
उन्होंने कहा कि दो दिनों की इस बातचीत में इस पहलू पर ख़ासतौर से बात होगी और अमरीका इस क्षेत्र में अपने अनुभव और कांट्रैक्ट्स को समय सीमा के अंदर लागू करने की तकनीक को भारत के साथ बांटेगा.

उच्चस्तरीय समिति

भारतीय वाणिज्य राज्यमंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की अर्थव्यवस्था की ख़ूबियों का ज़िक्र किया, उर्जा के क्षेत्र में मिली सफलताओं का ज़िक्र किया और साथ ही कहा कि व्यापार के लिए सही माहौल बने उसके लिए एक उच्चस्तरीय समिति बनाई गई है.
उनका कहना था, “ये कमिटी पुराने बेतुके क़ानूनों की समीक्षा कर रही है और साथ ही उन क़ानूनों को भी देख रही है जो बिज़नेस के लिए नुकसानदेह हैं.”

Image copyright THINKSTOCK

इस बैठक में अमरीकी और भारतीय उद्योग जगत की जानीमानी हस्तियां भी मौजूद थीं.
उद्दोगपति डेविड कोट का कहना था कि भारत में जो नौकरशाही है उसके रहते हुए कुछ भी करना असंभव सा लगता है.
उनका कहना था, “ऐसा लगता है जैसे भारत ने ब्रिटेन से नौकरशाही ले ही, उसे दोगुना कर दिया और उसमें दस गुना लोग जोड़ दिया. अगर वहां कुछ करना है तो नौकरशाही को अपनी स्पीड बढ़ानी होगी और बिज़नेस को मदद करने का माहौल बनाना होगा.”

Image copyright MAKE IN INDIA

वहीं मौजूद भारतीय उद्दोगपति सुनील भारती मित्तल, किरण मज़ुमदार शॉ और सायरस मिस्त्री ने कहा कि सुधार आया है लेकिन जिन कदमों का एलान किया जाता है उन्हे मुस्तैदी से लागू करने की ज़रूरत है.

मेक इन इंडिया की धीमी रफ़्तार

भारत-अमरीकी वाणिज्य रिश्तों पर नज़र रखनेवाले विशेषत्रों का कहना है कि चीन की अर्थव्यवस्था अभी ढलान पर है, चीन के बारे में अमरीका में एक नकारात्मक और कड़वाहट भरा माहौल है और भारत को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए.

Image copyright THINKSTOCK

भारत-अमरीका परमाणु समझौते की नींव रखनेवालों में से एक, ऐशले टेलिस का कहना है कि अगर हालात नहीं बदले तो दोनों ही देश शायद ऐसे रणनीतिक साझेदार होंगे जो व्यापार मामलों में तकरीबन हर मंच पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ नज़र आएंगे.
विषलेषकों का कहना है कि मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे नारों से प्रधानमंत्री ने एक राजनीतिक जोश ज़रूर पैदा किया है लेकिन उसे लागू करने की रफ़्तार इतनी धीमी है कि बहुत लोग अभी से उसकी तुलना मनमोहन सिंह सरकार की दूसरी पारी से करने लगे हैं.
#Corruption main without money nothing to do.Gov servant believe that he was king.
(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

लाल ग्रह पर मंगल मिशन कई सालों तक चलेगा: इसरो

लाल ग्रह पर मंगल मिशन कई सालों तक चलेगा: इसरो | Zee News Hindi

---

बेंगलुरु : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने कहा कि लाल ग्रह पर इसका मंगल मिशन कई सालों तक चलेगा क्योंकि इसमें ज्यादा समस्या नहीं है, और अब तक किसी नाकामी का सामना नहीं करना पड़ा है। गौरतलब है कि इसरो मंगल पर अपना अंतरिक्षयान भेजे जाने के एक साल पूरा होने के जश्न की तैयारियों में जुटा है।
इसरो के अध्यक्ष एएस किरण कुमार ने यहां पत्रकारों को बताया कि मंगल (मिशन) कई सालों तक चलने की उम्मीद है क्योंकि यह सौर संयोजन की प्रक्रिया से भी गुजर चुका है। लिहाजा, हमें इसमें समस्या नहीं दिखाई देती।

भाषा

वो 13 झूठ जो हर गर्लफ्रेंड अपने ब्वॉयफ्रेंड से बड़ी सफाई से बोलती है

वो 13 झूठ जो हर गर्लफ्रेंड अपने ब्वॉयफ्रेंड से बड़ी सफाई से बोलती है - Amar Ujala

amarujala.com

क्या आप जानना चाहेंगे वो ऐसे कौन से झूठ हैं जो आपकी गर्लफ्रेंड बड़ी सफाई से बोलती है? ये वाकई रोचक हैं। पढ़े तो सही।

.तो महिलाओं और पुरुषों को चाहिए ऐसे पार्टनर

....तो महिलाओं और पुरुषों को चाहिए ऐसे पार्टनर | Zee News Hindi

---

न्यूयॉर्क: पुरुषों में भले ही 'सुंदर' और 'छरहरी' महिला साथी की ललक ज्यादा हो, लेकिन सच यह है कि पुरुष और महिला दोनों ही इस बात का समान रूप से ख्याल रखते हैं कि उनका जोड़ीदार दिखने में आकर्षक हो। यह निष्कर्ष एक शोध में सामने आया है।
इस शोध को करने वाले चैपमैन विश्वविद्यालय के डेविड फ्रेड्रिक ने कहा, हमने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि पुरुषों और महिलाओं में लंबे समय तक के रिश्ते के लिए आकर्षक व्यक्तित्व और संसाधन किस हद तक 'अनिवार्य' हैं और किस हद तक 'वांछनीय' हैं। पहले के अध्ययनों से पता चला था कि लंबे समय तक रिश्ता बनाने से पहले 'सुंदरता' की तलाश में पुरुष आगे थे, जबकि महिलाओं का जोर संसाधनों पर था।
लेकिन, ताजा अध्ययन ने कुछ और नतीजा निकाला। मनोविज्ञान के सहायक प्रोफेसर फ्रेड्रिक ने कहा, हमने पाया कि पुरुष और महिला, दोनों ही इस बात पर बल देते हैं कि उनका पार्टनर उन्हें आकर्षक लगे। धनी पुरुष और वे जो दिखने में अधिक आत्मविश्वासी होते हैं, वे सुंदर जोड़ीदार के बारे में बहुत तीव्र प्राथमिकता रखते हैं।
उन्होंने बताया कि जब हमने इसका प्रतिशत निकाला तो वह पुरुषों और महिलाओं का अलग-अलग निकला। सुंदर पार्टनर के पक्ष में 92 फीसदी पुरुष थे, जबकि महिलाओं में यह प्रतिशत 82 पाया गया। लेकिन, फिर भी साफ है कि दोनों का ही बहुत बड़ा हिस्सा 'सुंदर' दिखने वाले जोड़ीदार के ही पक्ष में है।
अध्ययन से पता चला कि पैसे वाले लोगों में सुंदर जोड़ीदार की चाहत सबसे अधिक होती है। लेकिन, धनी महिलाएं ऐसा पुरुष साथी चाहती हैं जिनकी आय नियमित हो और बहुत ज्यादा हो। अधिक पढ़े-लिखे पुरुष ऐसी महिला पार्टनर पसंद करते हैं जो सुंदर भी हो और छरहरी भी।

एजेंसी

Row erupts over RSS chief's remarks on quota

READ MORE RSS chief| RJD chief| Ram Madhav| pension| Mohan Bhagwat

NEW DELHI: RSS chief Mohan Bhagwat's comments on reservations sparked a controversy ahead of the Bihar elections with RJD chief Lalu Prasad challenging BJP to undo quotas before the Sangh clarified that Bhagwat had not sought dismantling of the constitutional provisions for Dalits, tribals and backwards. With the Bihar poll battle heating up, BJP's rival alliance pounced on Bhagwat's interview to RSS-aligned weekly Panchajanya in which he said a non-political committee should examine which categories required reservations and for what length of time. Lalu's poll partner JD(U) also slammed Bhagwat's comments as an assault on the Constitution.
As the controversy gained momentum, RSS issued a statement that Bhagwat had sought extension of reservation benefits to all weaker sections. "The Sarsanghchalak did not at any point say reservations should end. His comments were intended to highlight the need to ensure reservations reached those who need them," senior RSS leader Manmohan Vaidya said.
READ ALSO: RSS chief Mohan Bhagwat pitches for review of reservation policy

In response to a question on one rank, one pension, Bhagwat said interest groups should not pursue their agenda at the cost of others. "It is sensible to realize that my interest lies in larger national interest. Government also has to be sensitive to these issues that there should not be any agitations for them," he said.
Asked about policies that complement RSS's view of "integral humanism", Bhagwat said reservations for socially backward classes could be a right example as these have been politicized since inception and were not being implemented as envisaged by the Constitution. "We believe, form a committee of people genuinely concerned for the interest of the whole nation and committed for social equality, including some representatives from society, they should decide which categories require reservation and for how long," he said.
However, both RJD and JDU pounced upon Bhagwat's remarks to dub RSS and BJP anti-quota. JD(U)'s K C Tyagi said the RSS chief had revealed the real mindset of RSS and BJP.
The accusation just ahead of Bihar polls led the BJP to clarify that it was fully committed to reservations. "The BJP does not favour any reconsideration of the reservation policy," telecom minister and senior BJP leader Ravi Shankar Prasad said.
Party general secretary Ram Madhav said Bhagwat's comments were being deliberately twisted for partisan ends. "Sarsanghchalak has not called for any change in the existing scheme of reservations. He has merely said that fresh claims for quota benefits needed to be examined by a group of non-political experts. What can be objectionable about that," he said.
READ ALSO: Gujarat HC upholds mobile internet curfew imposed during Patel stir
The call for a committee of politically neutral persons to examine criteria for reservations is, in fact, part of a 1981 RSS resolution displayed prominently on the organization's website. The resolution, while supporting reservation as a means to achieving a more equal society, says, "The committee should also recommend necessary concessions to the other economically backward sections with a view to ensuring their speedy development.
"The ABPS (all India representative council of RSS) agrees with the prime minister's (Indira Gandhi) viewpoint that reservations cannot be a permanent arrangement, that these crutches will have to be done away with as soon as possible, and that because of this arrangement, merit and efficiency should not be allowed to be adversely affected. The Sabha appeals to all other political parties and leaders as well to support this viewpoint and initiate measures to find a solution to the problem."
READ ALSO: RSS chief Mohan Bhagwat calls for unity among Hindus
The Sangh clarification on Monday sought to cap the political controversy over reservations at a time when BJP is seeking to balance its upper caste support in Bihar with an ambitious outreach to OBCs and the most backwards in a crucial contest where it has locked horns with OBC chieftains Lalu Prasad and Nitish Kumar. Sources said Bhagwat's remarks related to the argument - often raised even by reservation beneficiaries -- that quota benefits are cornered by some influential castes and need a second look to protect the really vulnerable.
The 1981 resolution supports reservations but expresses concern that quotas have been a "tool of power politics and election tactics" generating ill will and conflict in society.

Stay updated on the go with Times of India News App. Click here to download it for your device.
why reservation fail? who r responsible for this?who took more benefit from this?
why r lalu oppose RSS.? what to say wrong?
why reservation fail? who r responsible for this?who took more benefit from this?
why r lalu oppose RSS.? what to say wrong?lalu is king or gundo.why to speak them this way. this is not kingdom of you

Pune firm set to roll out cure for dengue

Rupali Mukherjee, TNN | Sep 22, 2015, 02.40AM IST

MUMBAI: Asia's largest vaccine maker, Pune-based Serum Institute will develop a biologic drug to treat all four strains of the dengue virus, and is in the process of applying to the Ministry of Science and Technology for a "fast-track approval" to roll-out the treatment in the country. The biologic treatment (monoclonal anti-body) once rolled out will be given as an injection to cure dengue, and cost between Rs 5,000-10,000 for a single dose. Only one dose will be required. Serum, which has tied up with US-based biotechnology company Visterra to use its technology to develop the monoclonal antibody, hopes to commercialize the treatment within 12-18 months of getting the regulatory approvals, Serum Institute CEO Adar Poonawalla told TOI.
While Serum's biologic drug could become one of the first treatments to roll out, other biggies like Sanofi and Novartis are also in the race to launch a vaccine may happen over the next few years.
"We hope that the government will give a fast-track approval to our application as dengue has assumed alarming proportions, and could become a public health crisis", Poonawalla told TOI, adding, it would then initiate clinical trials to prove its safety and efficacy on a few 100 to 1000 subjects. If the trials are successful, Serum could perhaps become the first company to offer a cure for the dreaded infection which has shown the worst outbreak, with several deaths, and cases doubling this year.
Under the terms of the agreement, Serum Institute has an exclusive license to commercialize the treatment for the Indian subcontinent, including India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Maldives, and Sri Lanka. It has paid Visterra a $5 million upfront payment, and up to $34 million based on the achievement of certain development and commercial milestones.
Serum Institute will fund and be responsible for the clinical development of VIS513 in the licensed territories, including the filing of regulatory applications. The companies will establish a joint steering committee to coordinate the development for the Indian subcontinent.
The Pune-based company is also working on a dengue vaccine, like the other global biggies to be given as a preventive. The development of a vaccine will take three to four years, as it has to be tested on a wide-range and number of subjects, he added.
Amongst the vaccines, Sanofi has emerged as a front-runner, having completed Phase II trials, a company official said.
About half the world's population is at risk of contracting the virus, with no specific treatment for dengue/ severe dengue, but early detection and access to proper medical care lowers fatality rates below 1%, according to the World Health Organization.
The market for the vaccine could be huge, and reach $400 million in 2020, according to GlobalData estimates, while others say it could more than triple, and bring in $1.4 billion a year at its peak.
Visterra's humanized monoclonal antibody, VIS513 has reportedly worked to neutralize all four serotypes of dengue virus, with the "animal model" studies showing promising results, he added. The US company is already running its own trials in Singapore, Serum will need to do clinical studies here on Indian subjects by importing the clone.

Stay updated on the go with Times of India News App. Click here to download it for your device.

Dad’s tip-off stops Hindu girl from joining IS

READ MORE Intelligence Bureau| Indian Army| Delhi University| al-Qaida

NEW DELHI: Intelligence agencies in Delhi were in for a shock recently when a girl, who did her graduation from a reputed Delhi University college and went to Australia for her further studies, showed an interest in the activities of Islamic State. Sources said she even seemed keen to join the terror organization whose brutality has dwarfed the notoriety of al-Qaida.
The girl, born to Hindu parents, reportedly developed interest in IS while she was in Australia, top sources said. She was counselled and de-radicalized by Intelligence Bureau and National Investigation Agency officers.
READ ALSO: 'Govt closely monitoring activities related to IS in India'
Top officials in the government claimed that it was the first such case where a Hindu girl was found interested in joining IS, which set alarm bells ringing. However, they clarified that she was not able to contact anyone in the militant outfit and was only at the stage of checking its motivational material on the internet.
The agencies were alerted by her father, who is a retired Indian Army lieutenant colonel, about two-and-a-half months ago. The father sought the NIA's help in counselling her after seeing material related to IS on her computer and social networking pages. The agencies suspected that she may have been in touch with IS operatives on the internet and during her three-year stay in Australia.
The NIA, along with IB, is learnt to have counselled the girl and tried to de-radicalize her for the past several weeks and let her go after nothing was found against her. Senior officials, however, said she was being kept under watch.
"People she met and studied with in Australia may have influenced her thoughts for the cause of Islamic State but we are yet to establish anything. She may have been brainwashed there," said an official.
READ ALSO: First Indian woman 'operative of IS' deported from Dubai; she was 'online recruiter' of terror group
UAE deports another four Kerala youths for IS links
The government, meanwhile, said it was closely monitoring activities connected with the terror outfit in the country and taking necessary action. "The matter is being closely watched by agencies concerned. Whenever required, action will be taken," minister of state for home Kiren Rijiju told reporters.
He was responding to a question on deportation of four Kerala youths from the UAE for their alleged links with IS. "We will take action at an appropriate time," he said.
Asked about the Delhi girl planning to join IS, Rijiju said the government has taken note of the issue. "We have taken note of it. The agencies have taken certain action and I believe those are right action," he said.

Stay updated on the go with Times of India News App. Click here to download it for your device.

why reservation fail?

why reservation fail? who r responsible for this?who took more benefit from this?
why r lalu oppose RSS.? what to say wrong?
why reservation fail? who r responsible for this?who took more benefit from this?
why r lalu oppose RSS.? what to say wrong?lalu is king or gundo.why to speak them this way. this is not kingdom of you.I think laluprasad is not know about Democracy.or he was uneducated or he was gundo.why to speak this way

Judges operate under fear in Madras HC: Chief Justice of India

why reservation fail? who r responsible for this?who took more benefit from this?
why r lalu oppose RSS.? what to say wrong?lalu is king or gundo.why to speak them this way. this is not kingdom of you

READ MORE Madras HC| CJI| Chief Justice| Bar Council of India

NEW DELHI: Chief Justice of India H L Dattu said 'lawlessness' among a section of advocates in the Madras high court had made judges experience 'fear psychosis' in court rooms. Appearing for the HC, senior advocate K K Venugopal narrated the sorry state of affairs - lawyers marching in procession shouting slogans in the HC corridors, lawyers bringing their families to the court room and creating disturbances, advocates abusing judges and filing incessant complaints against them.
Justice Dattu, heading a bench comprising Justice Amitava Roy, said, "I had a long talk with Chief Justice (Sanjay Kishan Kaul). But if I make any comment, it will be counter productive. Let us wait and watch the situation before taking some steps."
But Venugopal said the situation was getting grimmer by the day as lawyers were entering the chambers of judges and filing frivolous complaints against them. "It is time we protect the judges," he said almost pleading with the CJI for some action.
Judges needing protection and facing 'fear psychosis' is complete anathema to the existence of the justice delivery system. An HC judge takes oath saying he will "duly and faithfully to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws".
Venugopal's desperate plea breached the CJI's wall of restraint. As the head of judiciary, justice Dattu said, "Judges in Madras high court are in constant lookout for slogan shouting lawyers storming into the court room. They are demanding Tamil as the official language of the court. Can the chief justice do it?"
He added, "There is a fear psychosis in the court halls as the judges are on constant lookout for the mob to come in. This is very strange since Madras high court in the past is known to have set high traditions for lawyers. As young lawyers, we were advised by our seniors to go and watch experienced Tamil lawyers' arguments in court. There was so much to learn from them. They established high traditions in the court. Can we tell youngsters to go to Madras HC and learn from there at present?"
He said judges had been left stranded without any support from lawyers and the body regulating the professional conduct of lawyers - the state bar council and the Bar Council of India.
"Tell us what the bar associations and Bar Council of India are doing? There are three powerful advocates' associations in the HC. But is there a word from them on this issue? What is the BCI doing? Why are they silent when unruly advocates go into the HC with their wives and children demanding Tamil as the language of court?" the CJI asked.
Justice Dattu said this was something he had never imagined would happen in a high court. "It has never happened in the history of judiciary," he said.

Stay updated on the go with Times of India News App. Click here to download it for your device.

 

કઠોળની આયાત કરતા ઉત્પાદન વધારવું અત્યંત જરૃરી

nullnullnullnull

સંયુકત રાષ્ટ્ર સંઘે ૨૦૧૬ના વર્ષને આંતરરાષ્ટ્રીય કઠોળ વર્ષ તરીકે જાહેર કર્યો છે, ત્યારે ભારતમાં કઠોળના ઉત્પાદન આંકડા ઘણું જ  નબળું ચિત્ર દર્શાવે છે. આપણા દેશમાં પ્રતિ હેકટર ૭૫૦ કિલો કઠોળ ઉત્પન્ન થાય છે જે વિકસિત દેશોની સરખામણીએ ઘણું જ ઓછું છે. દેશમાં કઠોળની માગ કરતા  પૂરવઠો ઓછો રહેતા સરકારે  વિવિધ કઠોળની આયાત વધારવા નિર્ણય લેવાની  અવારનવાર ફરજ પડી છે. પૂરવઠા ખેંચને અભાવે કઠોળના ભાવ પણ આસમાને પહોંચી ગયા છે. આ વર્ષે ચોમાસામા ંવરસાદની અછતથી પાક પર તેની પ્રતિકૂળ અસર પડવા વકી છે. દેશમાં આવક તથા રાજકીય સ્થિરતા વધી હોવા છતાં અન્નની ઉપલબ્ધતાની ખાતરી પૂરી પાડતા અન્ન સલામતી જેવા પરિબળો હજુ પણ મુખ્ય ચિંતાના વિષય છે. છેલ્લામાં છેલ્લા ગ્લોબલ ફૂડ સિક્યુરિટી ઈન્ડેકસમાં અન્નની સલામતી પૂરી પાડતા દેશોમાં ભારતનું સ્થાન ૬૬મું છે જ્યારે ચીન આપણા કરતા ઘણું આગળ રહીને ૩૮માં સ્થાને છે. એટલું જ નહી ભારતમાં પૂરા પડાતા અનાજમાં પ્રોટીનની ગુણવત્તા પ્રત્યે પણ ચિંતા વ્યકત કરવામાં આવી છે. ભારતમાં  સારી કક્ષાના પ્રોટીનવાળો (ખાસ કરીને કઠોળ) ખોરાક  માથાદીઠ  ૩૭ ગ્રામ આરોગવામાં આવે છે જ્યારે પાડોશી દેશ પાકિસ્તાનમાં આ આંક ૪૭ ગ્રામ તથા શ્રીલંકામાં ૩૮ ગ્રામ છે એમ  આઈસીઈ ૩૬૦ સર્વે રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે. શારીરિક તંદૂરસ્તી માટે એક વ્યક્તિએ દૈનિક ૮૦ ગ્રામ કઠોળ ખોરાકમાં ખાવું જોઈએ એવી  તબીબી સલાહ છે.  આ હકીકતને  ધ્યાનમાં રાખતા  ૧૨૮ કરોડની વસતિવાળા ભારતમાં  ૩.૬૯ કરોડ ટન કઠોળની આવશ્યકતા રહે છે. પરંતુ આટલી માત્રામાં અહીં એટલું કઠોળ ઉત્પન્ન થતું  નથી એ હકીકત છે.
જ્યારે કોઈ દેશ વિકાસના પંથે આગળ વધે છે ત્યારે પારિવારિક ખર્ચમાં ખાધાખોરાકી પાછળનો ખર્ચનો હિસ્સો ઘટતો જતો હોવાનું તારણ છે.   ઊંચી આવક સાથેના દેશોમાં ખાધાખોરાકી પાછળનો ખર્ચ કુલ ખર્ચના ૨૦ ટકા આસપાસ છે. ભારતની વાત કરીએ તો કુલ ઘરેલું ખર્ચમાં ખાધાખોરાકી પાછળનો ખર્ચ ૫૫ ટકા જેટલો રહે છે જ્યારે કુલ આવકમાંથી ૩૯ ટકા ખોરાક પાછળ ખર્ચાય છે. ૨૦૦૪-૫થી ૨૦૧૩-૧૪ દરમિયાનના  દસ વર્ષમાં ઘરેલું ખર્ચના આંકડા પર નજર નાખવામાં આવે તો ભારતના ગામડાઓમાં કુલ ઘરેલું ખર્ચમાં ખાધાખોરાકી પાછળની ટકાવારી જે  ૫૫ ટકા હતી તે વધીને ૬૦ ટકા થઈ ગઈ છે જ્યારે શહેરી ભારતમાં આ આંક ૪૩ ટકા પરથી વધી ૪૮ ટકા થયો છે. બીજી બાજુ ખાધાખોરાકી સિવાયના ખર્ચની ટકાવારી શહેરી વિસ્તારમાં જે  ૫૭ ટકા હતી તે ઘટીને ૫૨ ટકા અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ૪૫ ટકા પરથી ઘટી ૪૦ ટકા થઈ ેછે.   વિશ્વમાં ઉત્પન્ન થતા કુલ કઠોળમાંથી ૩૫થી ૩૭ ટકા કઠોળ આપણે ભારતીયો સ્વાહા કરી જઈએ છીએ. ૨૦૦૭થી ૨૦૧૨ દરમિયાન ભારતીયોના કડધાન્ય તથા પ્રોટિનયુકત  ( કઠોળ) ખોરાકની ટકાવારીમાં ફેરફાર જોવા મળ્યો છે. ૨૦૦૭માં  ભારતીય થાળીમાં કડધાન્યની ટકાવારી જે ૨૪ ટકા હતી તે ૨૦૧૨માં વધીને ૨૯ ટકા થઈ હતી જ્યારે પ્રોટિનયુકત  ખોરાકનો આંક જે ૩૪ ટકા હતો તે ઘટીને ૩૧ ટકા પર આવી ગયો હતો. અનાજ ખાસ કરીને કઠોળના ઊંચા ભાવ આ બદલાવ માટે જવાબદાર માનવામાં આવે છે. ઘરઆંગણે ઊગતા કઠોળના ઊંચા ભાવને કારણે  નીચલા તથા મધ્યમ વર્ગના ભારતીય પરિવારો આયાતી કઠોળ ખાવા તરફ વળવા લાગે છે.  ભારત વર્ષે  અંદાજે ૩૫૬૫૦૦૦ ટન કઠોળની આયાત કરે છે.  પરંતુ ભાવ ઘટે છે ત્યારે ઘરેલું કઠોળને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવતું હોવાનું જોવાયું છે. ટકાવારીની દ્રષ્ટિએ જોવા જઈએ તો ભારતમાં  મોટાભાગના પરિવારોનો પ્રોટિનવાળા ખોરાક પાછળનો ખર્ચ લગભગ સરખો છે. આમ ભારતીયો પ્રોટીનયુકત ખોરાક કરતા કડધાન્ય વધુ ખાતા હોવાનું જોવા મળે છે. ભારતમાં અનાજની સરખામણીએ કઠોળના ઉત્પાદનમાં  ચાલીસ વર્ષમાં  વસતિ પ્રમાણે એટલો વધારો થયો નથી. દેશની કૃષિ નીતિનો મુખ્ય હેતુ કઠોળઅનાજના ઉત્પાદન વધારવાને લગતો રહ્યો છે છતાં ૧૯૫૧-૫૨માં તેનું ઉત્પાદન જે ૫.૨૦ કરોડ ટન પરથી વધીને આજે  વાર્ષિક ૨૫ કરોડ ટનથી સહેજ ઉપર રહે છે. ૧૯૬૦-૬૧થી ૨૦૧૦-૧૧ના સમયગાળામાં અનાજના વાર્ષિક ઉત્પાદનમાં સરેરાશ બે ટકાથી ઓછી વૃદ્ધિ રહી છે જ્યારે અનાજના ઉપભોગતા મનુષ્યની વસતિનો વિકાસ બે ટકાથી વધુ રહ્યો છે. આમ ઉત્પાદનની સરખામણીએ તેને વાપરનારાની સંખ્યા વધુ રહેતા અનાજનો માથાદીઠ વપરાશ ઘટયો છે. અનાજ ઉપરાંત પ્રોટિનયુકત અનાજનું ઉત્પાદન પણ માગ પ્રમાણે વધ્યું નથી. શહેરીકરણ અને વપરાશકારોની પસંદગી બદલાતા આ પદાર્થોની માગ વધી છે જેને કારણે ખાધાખોરાકીના ફુગાવાની જાળવણી કરવાનું મુશ્કેલ બનતું જાય છે. દેશમાં કઠોળનું વાવેતર મધ્ય વિસ્તારમાં થાય છે અને બિહાર તથા ઝારખંડ જેવા રાજ્યો પણ કઠોળના ઉત્પાદનમાં ફાળો આપે છે પરંતુ કઠોળના સૌથી વધુ  વપરાશ ઉત્તર તથા દક્ષિણ ભારતમાં થતું હોવાનું અભ્યાસમાં નોંધાયું છે. પ્રોસેસિંગ તથા માર્કેટિંગમાં આધુનિકતાનો અભાવ તથા કઠોળ ઊગાડતા ખેડૂતોને સ્રોતોનો અભાવ ગરીબ ખેડૂતો માટે મુખ્ય રુકાવટ બની રહે છે. સ્રોતોના અભાવે ખેડૂતો કૃષિ પેદાશોની ઉપજ વધારી શકતા નથી જેને કારણે પોષકતત્વોના લાભો દેશના નાગરિકોને મળવા જોઈએ તે પ્રમાણમાં મળતા નથી.  કૃષિ પેદાશોનું ઉત્પાદન વધારવા અને ઉપજમાં  સુધારો કરવા પર ધ્યાન આપવું એ સારો લાંબા ગાળાનો વ્યૂહ છે પરંતુ ટૂંકા તથા મધ્યમ ગાળે કઠોળના વાવેતરમાં વધારો કરવાની નીતિ અપનાવાય તે જરૃરી છે. કઠોળના વાવેતરમાં વધારો થવાથી એક તો ઘરઆંગણે તેના પૂરવઠામાં વધારો થશે જે ભાવ નીચા રાખવામાં મદદરૃપ બનશે તથા ભારતીય પરિવારોને પ્રોટિનયુકત ખોરાકની ઉપલબ્ધતામાં વૃદ્ધિ થશે. ફૂડ પ્રોસેસિંગ અને વેલ્યુ એડેડ પ્રોટિન પ્રોડકટસમાં ખાનગી ક્ષેત્રને પ્રોત્સાહન શહેરી યુવાનોની પ્રોટિનવાળા ખોરાક માટેની વધેલી માગને પહોંચી વળવામાં મદદરૃપ થશે. દેશમાં કઠોળની કેટલી આવશ્યકતા છે તેની ખેડૂતોમાં જાગૃતતા લાવવી જરૃરી છે. કઠોળની માગમાં હાલમાં જે ગતિએ વધારો થઈ રહ્યો છે તે જોતા આવનારા વર્ષોમાં કઠોળની આયાત પર નિર્ભરતામાં પણ વધારો થતો જશે જે ભારત જેવા વિદેશી હૂંડિયામણની ખેંચ અનુભવતા દેશ માટે સારી નિશાની ન કહી શકાય.

સ્ટીલ ઉદ્યોગની મંદીથી ચિંતીત બનેલી બેંકો

nullnullnullnull

દેશનો સ્ટીલ ઉદ્યોગ હાલ વિવિધ સમસ્યાઓનો  સામનો કરી રહ્યો છે. આર્થિક મંદીના પગલે વિવિધ  ઉદ્યોગોમાં વિકાસનો  વેગ ધીમો પડયો છે  અને તેના પગલે  સ્ટીલની માગને  અસર થઈ છે. એક બાજુ માગની મંદી સામે  બીજી બાજુ  દરિયાપારથી  વધેલી આયાતના  બેતરફી માર વચ્ચે ઘરઆંગણાની  સ્ટીલ બજારો અને  ઉદ્યોગો ભીંસાતા રહ્યા છે. દરિયાપારથી  વધેલી  આયાતો વિસ્વ નિકાસકાર દેશો દ્વારા થતી ડમ્પિંગના સ્વરૃપમાં વધી છે. ચાલુ વર્ષના એપ્રિલથી અત્યાર  સુધીના ગાળામાં  ગણતાં  દેશમાં સ્ટીલની  કુલ આયાતમાં આશરે  ૫૮ ટકાથી   વધુની વૃદ્ધી  થઈ હોવાનું  જોઈન્ટ  પ્લાન્ટ  કમિટીના   આંકડાઓ  જણાવે  છે. આમાં  ફલેટ સ્ટીલ  ઉત્પાદનો  એમ બંનેનો  સમાવેશ થાય છે. ભારતમાં  ખાસ કરીને  ચીનથી  તાજેતરમાં  આયાત વધી છે.  ચીન  ઉપરાંત જાપાન,  દક્ષિણ કોરિયા,  દેશના વિ. દેશોમાંથી  પણ ભારતમાં  સ્ટીલની આયાત તાજેતરમાં  વ્યાપક બનતાં   સ્ટીલ ઉદ્યોગ સફાળો જાગ્યો છે.
દરિયાપારથી આવતા બિનવ્યાજબી  આયાતના   પ્રવાહને  રોકવા એન્ટી ડમ્પિંગ  ડયુટીની   માગણી  ઉઠી છે અને સરકારે તેને હકારાત્મક  પ્રતિસાદ પણ આપ્યો છે. આવી સેફ ગાર્ડ  ૨૦ ટકા ડયુટી પછી શું સ્ટીલ ઉદ્યોગ  ફરી બેઠો  થઈ જશે?  શું બજારોમાં  ફરી રોનક આવશે?  એવો પ્રશ્ન  પૂછાતો થયો છે. દરિયાપારથી આયાત  વધતાં  ચાલુ વર્ષે  ફલેટ સ્ટીલના બજાર ભાવોમાં  ૧૫થી ૨૦  ટકાનું ગાબડું  પડયું છે.  બજારો ચિંતીત બની છે ત્યારે લાખ્ખો કરોડો રૃપિયાનું ધિરાણ લઈને બેઠેલો સ્ટીલ ઉદ્યોગ વધુ  ચિંતીત બન્યો છે.  આ ઉદ્યોગને ધિરાણ આપનાર બેંકો પણ ચિંતીત બની છે.  ચિંતાનું ચક્ર સતત ફરતું રહ્યું  છે. અત્યાર સુધીના અનુભવમાં  એવું જાણવા મળ્યું  છે કે જયારે જયારે ભારતમાં  કોઈપણ ચીજની ઈમ્પોર્ટ  ડયુટી વધારવાઈમ્પોર્ટ  ડયુટી  વધ્યા પછી   દેશમાં  ફલેટ સ્ટીલની ઈમ્પોર્ટ  કોસ્ટ ઉંચી  જતાં આવું  ફલેટ સ્ટીલ કાચા માલ તરીકે વાપરતા દેશના કાર અને કન્ઝયુમર ડયુરેબલ્સના ઉત્પાદકો માટે ઉત્પાદન ખર્ચમાં વૃદ્ધી થશે. આ ઉત્પાદકો  ભાવ વધારો ગ્રાહકો પર લાદશે. આના પગલે આ ઉત્પાદનોની  માંગને પણ અસર થશે.  દેશના અર્થતંત્ર  માટે આ વાત નિરુત્સાહી સાબીત થશે. ડયુટી પછીની આયાત પડતર ગણતાં  દેશમાં હોટરોલ્ડ સ્ટીલની આયાત પડતર  ટનદીઠ ૪૫૫ ડોલર આસપાસ થાય છે  જેની સામે  જૂન  ત્રિમાસિકમાં  આવી પડતર  ૪૬૨ ડોલરની તથા ૨૦૧૪ -૧૫ના નાણાં વર્ષમાં  ૫૫૦ ડોલર નોંધાઈ હતી. ભારતમાં સ્ટલીની આયાત પડતર સામે ઘરઆંગણે બનતા સ્ટીલના ભાવો પ્રીમિયમમં ચાલતા રહ્યા છે. આના પગલે આયાત વધે છે.